एजेन्डा र मागहरू (Gen-Z बाट)

एजेन्डा र मागहरू (Gen-Z बाट)

(साधारण रूपरेखा)

1. अब सरकारी पदमा कुनै भ्रस्टाचार नहोस्, र शक्ति दुरुपयोगको जाँच तथा शासन गर्न स्वतन्त्र निकायहरूलाई मजबुत पारियोस्।
   a. सम्भावित सीमा: CIAA (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ले न्यायपालिका वा सेना (Military) को बारेमा जाँच गर्न नपाउने, किनभने तिनीहरूको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ।
   b. एउटा महत्वपूर्ण कानुनी कमजोरी भनेको मन्त्रिपरिषद्ले (Council of Ministers / Cabinet) गरेका निर्णयहरूको CIAA ले जाँच गर्न सक्दैन। यसले CIAA को शक्तिलाई सीमित बनाउँछ र यसै कारणले यो बनाइएको थियो।
   c. राजनीतिक दलहरूले पारदर्शी हिसाब–किताबका विवरणहरू (दान, चुनाव खर्च) सहित नयाँ चुनावका लागि पुनः दर्ता गर्नुपर्छ।

2. Gen-Z बाट हालै भएको आन्दोलन/प्रदर्शनको समयमा भएको उक्साहटमा छानबिन गर्नुपर्छ। कुनै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (जस्तै UN Human Rights Office, OHCHR) लाई सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगको बारेमा छानबिन गर्न अनुमति दिनुपर्छ।

3. हालको संसद् भंग हुनुपर्छ र एक अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्छ, जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बनेको होस्। यसले Gen-Z को आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष छिटो चुनाव गराउनुपर्छ।

4. प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनताले छान्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, प्रतिनिधिसभाबाट २/३ बहुमतले मात्र होइन।

5. एउटै कार्यकालभित्र सरकारहरू टुक्रिने (coalition government) प्रणाली बन्द हुनुपर्छ। स्थिर सरकार कम्तीमा ४ वर्षको कार्यकालसहित हुनुपर्छ, अधिकार र जवाफदेहितासहित।

6. नेपालका भ्रस्ट नेताहरूका सम्पत्ति र वित्त (देशभित्र वा बाहिर) रोक्का गरिनुपर्छ, र सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

7. कुनै पनि नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने कार्यकाल (term) को सीमा तोकिनुपर्छ। अधिकतम २ कार्यकाल (८ वर्ष) मात्र हुनुपर्छ।

8. विश्वविद्यालयका कुलपति (Chancellor) र उप–कुलपति (Vice Chancellor) लाई विश्वविद्यालय बोर्डले नियुक्त गर्नुपर्छ, सरकारबाट होइन। विद्यार्थी/शिक्षक संगठनहरूलाई कुनै राजनीतिक एजेन्डामा जोड्न नपाइयोस्।

9. न्यायपालिका राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक संवैधानिक संरचना फेरि परीक्षण गर्नुपर्छ।

10. राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको डेटा, पोस्टहरू हटाउने/सोधपुछ गर्ने जस्ता अधिकार नपाऊन्। असंवैधानिक सेन्सरशिप बन्द गरिनुपर्छ।

11. सांसदहरूलाई औपचारिक शैक्षिक योग्यता हुनैपर्छ। न्यूनतम +2 (हायर सेकन्डरी) र उत्तम भने स्नातक डिग्री (Bachelor’s degree)। साथै मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्दा, सम्भव भएमा उनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनैपर्छ।